सिलचर नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बीच लेखा अधीक्षक राजू डे को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद की गई है, जिससे निगम के भीतर प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता की मांग तेज हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, निलंबन आदेश निगम आयुक्त द्वारा जारी किया गया, जिसमें लेखा विभाग में कई वित्तीय अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया गया है।
मूल रिपोर्ट के अनुसार, राजू डे पर आरोप है कि उन्होंने लेखा अभिलेखों में हेराफेरी करके कई भुगतानों को मंजूरी दी, जो निगम के वित्तीय नियमों के विपरीत थे। सूत्रों ने बताया कि कुछ बिलों का भुगतान बिना उचित सत्यापन के किया गया और कई वाउचरों में असंगतियां पाई गईं। इसके अलावा, कुछ ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान में भी अनियमितता की बात सामने आई है, जिससे निगम को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।
निगम के आधिकारिक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लेखा अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान उन्हें मुख्यालय से बाहर किसी अन्य स्थान पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि जांच पूरी होने तक उन्हें किसी भी वित्तीय लेन-देन या लेखा संबंधी कार्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सिलचर नगर निगम में नव निर्वाचित पार्षदों ने पदभार ग्रहण किया है और नई निगम सरकार ने पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर जोर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्रवाई नई सरकार की सख्त छवि को दर्शाती है, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या यह कार्रवाई पुराने लेन-देन को छिपाने के लिए की गई है। निगम सूत्रों ने बताया कि जांच में कई अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है।
शहर के नागरिकों और व्यापारिक संगठनों ने इस मामले में पूरी जांच की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निगम में वित्तीय अनियमितताएं लंबे समय से चल रही थीं, और अब उम्मीद है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। निगम प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।